विकास परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, तय समय में पूरी हों योजनाएं: CM योगी | UP News

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर धरातल पर उतारकर जनता तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया और अंतर्विभागीय तालमेल से जुड़े मामलों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए।

एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी को गति: बैठक में सीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के बड़े गलियारे हैं।

• भूमि अधिग्रहण की स्थिति: फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.28%, झांसी लिंक के लिए 84.82%, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक के लिए 80.43% और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 79.27% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।
• मेरठ-हरिद्वार और विंध्य-पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे के सत्यापन के बाद अब अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा:

• ग्रेटर नोएडा के मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनाने और उन्नाव एक्वा बिजनेस प्रोजेक्ट में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
• कानपुर (बिनगवां) में 40 MLD क्षमता के एसटीपी से पनकी पावर प्लांट को उपचारित जल देने का कार्य पूरा हो चुका है।
• लखनऊ में सीवर व मैनहोल के भीतर से गुजर रहे विद्युत एवं केबलों को मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए।

जीरो पावर्टी, आवास और श्रमिक कल्याण:

• सीएम ने निर्देश दिए कि चिन्हित 12.50 लाख गरीब परिवारों में से सभी पात्र लोगों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ हर हाल में मिले।
• प्रदेश के लेबर अड्डों पर श्रमिकों के लिए पेयजल, शौचालय, स्नान, चिकित्सा और कैंटीन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ लेबर कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलेगा।

डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य अहम निर्देश:

• ग्राम पंचायतों में बन रही डिजिटल लाइब्रेरी का काम 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया।
• बिजली चोरी और अत्यधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में डिस्कॉम अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
• गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मेरठ के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
• राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए प्रयागराज में निरस्त हुए 13,386 निर्विवाद विरासत आवेदनों की निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए गए।